नई दिल्ली (20 नवंबर): जीएसटी की 28 फीसदी दर से करीब 200 सामानों को हटाने के बाद मोदी सरकार अब लोगों को बड़ी राहत देने के मूड में है। सरकार ने कंपनियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कंपनी अधिकतम विक्रय मूल्य (MRP) को घटाने में ज्यादा समय लेती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
केंद्रीय वित्त सचिव हसमुख अधिया ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जिन वस्तुओं पर GST में कटौती की गई है उनके MRP में अगर जल्दी से कटौती नहीं की जाती है तो उस प्रोडक्ट को बनाने वाली कंपनी के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। हसमुख आधिया ने यह भी कहा कि रिटेलर और कंपनियां पुराने स्टॉक की दुहाई देकर वस्तुओं को महंगे भाव पर बेचने की आजादी हासिल नहीं कर सकते।
उन्होंने कहा कि सरकार ने कंपनियों और व्यापारियों को इनपुट क्रेडिट टैक्स की सुविधा दी हुई है, जिसके माध्यम से वह अपनी तरफ से दिए हुए ज्यादा टैक्स को क्लेम कर सकते हैं लेकिन वह ऐसा तर्क देंगे कि पुराने स्टॉक की वजह से उपभोक्ताओं को GST दरों में कटौती का लाभ तुरंत नहीं दिया जा सकता दो सरकार इस तर्क को नहीं मानेगी।
हसमुख आधिया ने इंटरव्यू में यह भी कहा है कि सरकार ने सभी कंपनियों और रेटेलर को 31 दिसंबर तक सभी वस्तुओं पर से पुराने MRP बदलकर उसपर घटे हुए नए MRP का स्टिकर लगाने को कहा है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कंपनियां और रिटेलर दिसंबर का इंतजार करें, बल्कि घटी हुई नई कीमतें तुरंत प्रभाव से लागू हो जानी चाहिए।