नई दिल्ली ( 9 नवंबर ): प्याज की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने प्याज की उपलब्धता बढ़ाने और कीमतों पर अंकुश लगाने के मकसद से एमएमटीसी जैसी सरकारी व्यापार कंपनियों को इसका आयात करने की आज अनुमति प्रदान की।
उपभोक्ता मामलों के सचिव अविनाश के श्रीवास्तव की अगुवाई वाली मूल्य स्थरीकरण कोष प्रबंधन समिति की बैठक में इस संदर्भ में एक फैसला लिया गया। श्रीवास्तव ने एक बयान में कहा, बैठक में बाजार में प्याज की उपलब्धता बढ़ाने और कीमतों को नरम करने के लिए सरकारी एजेंसियों के जरिये प्याज का आयात करने का फैसला लिया गया।
उन्होंने कहा कि इसके अलावा सहकारिता संस्था नाफेड और लघु कृषक कृषि व्यवसाय कंसोटिर्यम एसएफएसी को उत्पादक क्षेत्रों से कमश: 10,000 टन और दो हजार टन की खरीद करने और इसे उपभोक्ता राज्यों को आपूर्ति करने को कहा गया है। उन्होंने कहा, यह प्याज की उपलब्धता को बढ़ाने और कीमतों को कम करने में मदद करेगा।
आयात की मात्रा के बारे में अभी तय नहीं किया गया है। इस आयात के लिए एमएमटीसी निविदा जारी करेगी।