सहारनपुर। कमिश्नर संजय कुमार ने मण्डल के सभी जिलाधिकारियों को शासन के निर्देशों के अनुरूप कार्ययोजना बनाते हुए अपने-अपने जनपद में कान्हा गौशाला, अस्थायी निराश्रित गोवंश आश्रय स्थल, कांजी हाऊस, वृहद गौ संरक्षण केन्द्र, पंजीकृत व अपंजीकृत गौशालाओं का स्थलीय निरीक्षण कराते हुये इनमें आश्रित गोवंश की संख्या का सत्यापन कराने के निर्देश दिये। चारें व भूसा एवं अन्य व्ययों एवं इस निमित्त बैंकों में खुलवाये गये खातों में जमा व निकासी का मासिक व त्रैमासिक आॅडिट कराया जाये। गौशालाओं में साफ-सफाई की समुचित व्यवस्था के साथ-साथ, इनके स्वास्थ्य परीक्षण, इनकों प्रदान की जा रही चिकित्सा सुविधाओं एवं मृत गोवंश आदि के संबंध में पंजिकायें तैयार कराकर इनका समय-समय पर निरीक्षण भी किया जाये। गौशालाओं से जिन पशुपालकोंध्कृषकों को गोवंश को सपुर्दगी में दिया जा रहा है उन व्यक्तियों का सम्पूर्ण ब्यौरा अंकित करते हुए पंजिका बनायी जाये तथा समय-समय पर संबंधित अधिकारियेां को भेजकर सत्यापन भी कराया जाये। उन्होने कहा कि सत्यापन में यदि किसी भी स्तर से कोई कमीध्लापरवाही उजागर होती है तो संबंधित के विरूद्ध कठोर कार्यवाही अमल में लायी जाये तथा जनपद स्तर पर होने वाली साप्ताहिक,पाक्षिक,मासिक बैठकों में गहन समीक्षा की जाये। मण्डलायुक्त ने शासन के निर्देशों के क्रम में सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि सरकार द्वारा चलायी जा रही आयुष्मान भारत योजना एवं उ0प्र0 मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत अधिक से अधिक पात्र लोगों को चिन्हित करते हुए इनका गोल्डन कार्ड बनवाकर वितरित कराया जाये तथा नियमित रूप से इसकी समीक्षा की जाये। 25 लाख से अधिक लागत वाली योजनाओंध्परियोजनाओं एवं निर्माण कार्यों की प्रगति एवं इनकी गुणवत्ता की जांच कराते हुए इनकी नियमित समीक्षा कर, बैठक का कार्यवृत्त निर्गत किया जाये। जंहा गुणवत्ता में कमी हो, उसमें जिम्मेदारी तय करें। उन्होेने कहा कि सेवाओं में दक्षता सुनिश्चित किये जाने हेतु समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार भ्रष्टाचार में लिप्त किसी भी स्तर के कर्मचारियों,अधिकारियों की स्क्रीनिंग कर उन्हे अनिवार्य सेवा निवृत्ति प्रदान की जाये। समीक्षा बैठक में मण्डल की प्रगति शून्य होने के कारण मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा कडाई से अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं। अपेक्षित है कि अपने-अपने जनपद में सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर, शासनादेशानुसार स्क्रीनिंग कमेटियों का गठन कराते हुए स्क्रीनिंग की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण करायी जाये। प्रधानमंत्री आवास योजना, विशेषकर शहरी योजना के अन्तर्गत लोगों से धन की उगाही की जा रही है। इसकी जांच कराये जाने तथा किसी भी दशा में अपात्रों को आवास आवंटित न किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। कहा कि कार्यवाही कराते हुए जांच में दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही कराते हुये केवल पात्र व्यक्तियों को ही योजनान्तर्गत लाभान्वित किया जाये। शासन द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों के अनुसार ही कार्य ई-टेण्डरिंग के माध्यम से कराया जाये तथा जो सामग्री क्रय की जाती है वह जेम पोर्टल के माध्यम से ही की जाये। श्री संजय कुमार ने निर्देशित किया कि स्कूलों में शासन की ओर से वितरित किये जाने वाले निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों, जूते, मौजा, बैग, यूनिफार्म आदि का सत्यापन करा लिया जाये तथा यह भी सुनिश्चित करा लिया जाये कि सभी स्कूलों में समय से वितरित हो गयी है अथवा नहीं। स्वेटर का क्रय व वितरण समय से कराया जाये। यदि किसी भी अधिकारी,कर्मचारी द्वारा झूठी सत्यापन आख्या दी गयी है तो उसके विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जाये। एण्टी भूमाफिया अभियान के अन्तर्गत सार्वजनिक उपयोग की भूमि को कब्जा मुक्त करायी जाये तथा जो भूमाफिया चिन्हित किये गये है उनके विरूद्ध आवश्यकतानुसार सम्पत्ति जब्त करने की कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाये। उन्होने निर्देश दिये कि गोदाम से घटतौली न हो। कोटेदार के विरूद्ध प्रचलित कार्यवाही 01 माह में पूर्ण कर ली जाये। सार्वजनिक खाद्य वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वितरण, बायोमैट्रिक प्रणाली से ही सुनिश्चित करें।