नई दिल्ली(26 अक्टूबर): मोबाइल नंबर को आधार से लिंक करवाने के लिए सरकार अब दूसरे विकल्पों पर भी विचार कर रही है। निजता के अधिकार के तहत लोग सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे थे, अब सरकार अन्य आईडी प्रूफ्स के जरिए वैरिफिकेशन प्रॉसेस पूरा करने के बारे में विचार कर रही है। आईडी में राशन कार्ड, लाइसेंस और पासपोर्ट शामिल किए गए हैं।
- एक अंग्रेजी अखबार ने सूत्रों के हवाले से लिखा कि हम अन्य विकल्पों पर काम करने के लिए तैयार हैं। हम इस पर विचार कर रहे हैं कि राशन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या किस अन्य दस्तावेज का इस्तेमाल किया जा सके। हालांकि, अभी तक इस मसले पर कोई आखिरी फैसला नहीं लिया गया है।
-सूत्र ने आगे बताया, 'यह सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुरूप होना चाहिए। हम प्रक्रिया के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते।' दूरसंचार मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सभी मोबाइल कंपनियों को निर्देश दिए हैं कि वे नंबर को आधार से लिंक करवाएं। कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा था कि सत्यापन के लिए विश्वसनीय प्रक्रिया अपनानी चाहिए। अगर सत्यापन प्रक्रिया अगले साल फरवरी तक पूरी नहीं हुई तो मोबाइल सर्विस को बंद कर दिया जाएगा।
- हालांकि, मोबाइल नंबर से आधार को लिंक करने के फैसले की काफी आलोचना हुई और अब सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती देने के लिए नई याचिका दायर की गई है। सूत्र ने बताया कि सरकार इस याचिका को लेकर भी सतर्क है। सरकार यह देखना चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट इस मसले पर आगे क्या कहता है।