मणिपुर में करीब पांच महीने से जारी यूनाइटेड नगा काउंसिल (यूएनसी) की आर्थिक नाकेबंदी रविवार रात समाप्त हो गयी. प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार, राज्य सरकार और नगा समूह के बीच वार्ता सफल रही जिसके बाद यूनाइटेड नगा काउंसिल ने आर्थिक नाकेबंदी वापस ले ली. राज्य में पूर्व मुख्यमंत्री ओ इबोबी सिंह की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार के सात नये जिले बनाये जाने के फैसले के खिलाफ यूएनसी ने एक नवंबर, 2016 को आर्थिक नाकेबंदी शुरू की थी. दो राष्ट्रीय राजमर्गों- एनएच-2 और एनएच-37 पर नाकेबंदी से राज्य में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में भारी वृद्धि हो गई और सामान्य जन-जीवन प्रभावित रहा. राज्य में हाल ही में हुये विधानसभा चुनाव में यह एक बडा मुद्दा बना रहा. ‘‘नवगठित सरकार के इस पहले कदम' की सराहना करते हुए मणिपुर की राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला ने कहा कि आर्थिक नाकेबंदी के समाप्त होने से राज्य में शांति और समृद्धि आएगी. मुख्यमंत्री बिरेन सिंह ने कहा कि नाकेबंदी को समाप्त करना ‘‘सिर्फ शुरुआत भर है' और उनकी सरकार राज्य के लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किये गये वादों को पूरा करने की कोशिश कर रही है.