सिटीवेब/जितेंद्र मेहरा।
सहारनपुर। मण्डलायुक्त संजय कुमार की अध्यक्षता में सर्किट हाउस के सभागार में मण्डल के तीनों जनपदों के जिलाधिकारियों, मुख्य विकास अधिकारियों एवं समस्त मण्डलीय अधिकारियों के साथ उ0प्र0शासन के विकास प्राथमिकता कार्यक्रमों की माह-दिसम्बर, 2019 तक की प्रगति पर सघन समीक्षा की गयी । मण्डलायुक्त द्वारा उपस्थित समस्त अधिकारियों को शासनध्विभाग स्तर से जारी विभिन्न महत्वपूर्ण दिशा-निर्देशों से अवगत कराते हुए कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।
उन्होेने कहा कि जनगणना 2021 प्रारम्भ होने जा रही है इसके दृष्टिगत सभी जिलाधिकारी अपने-अपने जनपद स्तर पर नियमित रूप से मासिक बैठक आहूत कर प्रगति की समीक्षा सुनिश्चित करें। मण्डलायुक्त द्वारा जनपद शामली के नोडल अधिकारी के रूप में जनपद शामली के विगत माह किये गये निरीक्षण में 14 बिंदुओं पर जनपद स्तर से कार्यवाही अपेक्षित है जिसका अनुपालन कराये जाने के निर्देश जिलाधिकारी, शामली को दिये गये। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद सहारनपुर मंें 03 परियोजनाएॅ जिनका निर्माण सी0एण्ड0डी0एस0 द्वारा कराया गया है को माध्यमिक शिक्षा विभाग को तत्काल हस्तगत कराकर क्रियाशील कराने के निर्देश दिये गये। इसके साथ-साथ जनपद मुजफ्फरनगर की कुल 13 ऐसी परियोजनाएॅ जो सम्बन्धित विभागांें को हस्तगत करायी जा चुकी है किंतु सम्बन्धित विभागों द्वारा इन्हें अभी तक क्रियाशील नहीं बनाया गया है से सम्बन्धित स्वास्थ्य विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, आयुष विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग के मण्डलीय अधिकारियों को उक्त परियोजनाओं को तत्काल क्रियाशील बनाये जाने के निर्देश दिये गये। मण्डल के अन्तर्गत जनपद सहारनपुर व मुजफ्फरनगर में 01-01 तथा जनपद शामली में 03 प्रकरण ऐसे है जिन पर भूमि विवाद है तथा ऐसी स्थिति के चलते कार्य अनारम्भ है। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारियों को भूमि विवाद का त्वरित निस्तारण कराये जाने के निर्देश दिये गये। समीक्षा करने पर पाया गया है कि अधिकांश मण्डलीय अधिकारियों द्वारा पूर्व निर्देशों के बावजूद भी माह-दिसम्बर, 2019 में किये गये निरीक्षणों की आख्याएॅ अवलोकनार्थ उपलब्ध नहीं करायी है। ऐसे अधिकारी सांय 4 बजे तक निरीक्षण आख्याएॅ उपलब्ध करा दे। अन्यथा की दशा में संयुक्त विकास आयुक्त, सहारनपुर मण्डल को ऐसे मण्डलीय अधिकारीयों का वेतन अग्रिम आदेश तक आहरित न कराये जाने के निर्देश दिये गये। मण्डल के तीनों जनपदों में विद्युत देयों की वसूली की समीक्षा करने पर पाया गया कि तीनों जनपदों में वसूली की प्रगति बेहद खराब है। मुख्य अभियंता, विधुत को शतप्रतिशत वसूली सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये गये। राज्य भूजल संरक्षण मिशन के अन्तर्गत जनपद सहारनपुर में बैठक आयोजित हुई है किंतु जनपद मुजफ्फरनगर व शामली में कोई बैठक दिसम्बर, 2019 में आहूत नहीं हुई है। जिलाधिकारी शामली व मुजफ्फरनगर को तत्काल बैठक आयोजित कर समीक्षा करने के निर्देश दिये गये। मण्डलायुक्त ने बताया कि श्री राकेश गर्ग, रिटायर्ड आई0ए0एस0, चेयरपर्सन, उ0प्र0 नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड, उ0प्र0 जल्द ही मण्डल में आगमन करेंगे और उनकी अध्यक्षता में आहूत होने वाली समीक्षा बैठक में तीनों जनपदों के मुख्य विकास अधिकारीगण, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) व सभी नगर निकायों के ई0ओ0 द्वारा अनिवार्य रूप से प्रतिभाग किया जायेगा। अतः सभी आवश्यक व्यवस्थाएॅ समय से सुनिश्चित कर लें। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों को गोद दिलाये जाने की प्रगति की समीक्षा करने पर जनपद सहारनपुर व मुजफ्फरनगर में अभी किसी विद्यालय को गोद नहीं दिलाया गया है। जबकि जनपद शामली में कुल 4 विद्यालयों में 01 विद्यालय ही गोद दिलाया गया है। मुख्य विकास अधिकारी, सहारनपुर व मुजफ्फरनगर को निर्देशित किया गया कि अविलम्ब जनपद की स्वयं सेवी संस्थाओं, प्रमुख उद्यमियों, औद्योगिक इकाईयों के प्रबंधकों के साथ बैठक कर कस्तूरबा बालिका विद्यालयों को गोद दिलाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें। निराश्रित गोवंश को गोद दिलाये जाने की प्रगति के अन्तर्गत जनपद सहारनपुर में 244, मुजफ्फरनगर में 243 व शामली में 564 गांेवश को गोद दिलाया गया है। निर्देशित किया गया कि लक्ष्य के अनुरूप गोवंश को गोद दिलाये जाने की कार्यवाही पूर्ण की जाए। बैठक में उपस्थित मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देश दिये गये कि जिला चिकित्सालय में बनाये गये रैन बसेरे में जहाॅ अधिकांशत मरीजों के तीमारदार ही रहते है में पानी, शौचालय व अलाव की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। जिलाधिकारीगण जनपद में बनाये गये सभी रेैन बसेरों में उपलब्ध व्यवस्थाओं का अपने स्तर से भी नियमित निरीक्षण कराये। बैठक में उपस्थित जिलाधिकारी व मुख्य विकास अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि जनपद के प्रत्येक ब्लाक में 2-3 प्राथमिक विद्यालयों को माॅडल स्कूल के रूप में विकसित कराया जाए। माॅडल स्कूल के रूप में विकसित किये जाने स्कूलों में शौचालय, किचन, बैठने की उचित व्यवस्था आदि आवश्यक कार्यों पर होने वाला व्यय ग्राम पंचायत की धनराशि से अथवा क्रिटिकल गैप की धनराशि से वहन किया जा सकता है। बैठक में जिलाधिकारी सहारनपुर आलोक कुमार पाण्डेय, जिलाधिकारी शामली अखिलेश सिंह, संयुक्त विकास आयुक्त, तीनों जनपदों के मुख्य विकास अधिकारी, तीनों जनपदों के मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा संबंधित विभागों के मण्डलीय व जनपदीय अधिकारीगण मौजूद रहे।