पटना. नेता प्रतिपक्ष सुशील कुमार मोदी ने होमगार्ड के जवानों की पिछले 19 दिनों से चली आ रही हड़ताल पर सरकार को घेरा. उन्होंने कहा कि सरकार उनके महत्वपूर्ण चार सूत्री मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है. होमगार्ड के जवानों को पुलिस के जवानों की तरह कम से कम एक दिन के काम के बराबर वेतन देना चाहिए. विधान परिषद स्थित अपने कक्ष में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि हाल में पंजाब, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के होमगार्ड जवानों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला दिया है. इसके तहत समान काम के लिए समान वेतन देने की बात कही गयी है.
पुलिस जवानों की तरह ही एक दिन के बराबर वेतन देने का आदेश भी दिया है. इसी तर्ज पर बिहार में भी इन जवानों को कर्तव्य भत्ता प्रदान किया जाये. वर्तमान में इन्हें 400 रुपये रोजाना के हिसाब से वेतन मिलता है, जो बेहद कम है. उन्होंने कहा कि सरकार को इन्हें भी नियोजित शिक्षकों की तरह वेतनमान देने पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए.
किसानों को मिट्टी हेल्थ कार्ड देने में सरकार विफल
विधानसभा की लोक लेखा समिति के सभापति और वरिष्ठ भाजपा नेता नंदकिशोर यादव ने कहा है कि राज्य में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए मिट्टी की उर्वरा शक्ति की जांच परख कर किसानों को स्वायल हेल्थ कार्ड देने में राज्य सरकार पूरी तरह विफल साबित हुई है. कार्ड देने की निर्धारित तिथि में मात्र दो दिन ही बचे हैं और अब तक मात्र 29.50 लाख किसानों को कार्ड देने का सरकार ने दावा किया है.