नई दिल्ली (28 सितंबर): मोदी सरकार बेरोजगारी की चुनौती से निपटने के लिए केंद्र और राज्य स्तर पर 20 लाख खाली पदों को भरने की योजना बना रही है। इनमें सरकारी कंपनियों में खाली पद भी शामिल हैं। इसकी शुरुआत केंद्रीय मंत्रालयों और पब्लिक सेक्टर की 244 कंपनियों से हो सकती है। सिर्फ रेलवे में सेफ्टी संबंधी मामलों के लिए 2 लाख से अधिक लोगों को हायर किया जाना है।
यह पहल श्रम मंत्रालय की तरफ से हुई है। मोदी सरकार इस तरह से जॉबलेस ग्रोथ को लेकर हो रही आलोचना का जवाब देने जा रही है। श्रम मंत्रालय केंद्र सरकार के विभागों और संस्थानों में वेकन्सी का पता लगा रहा है और इसके बाद वह एक प्लान पेश करेगा। इसमें डेली, वीकली और मंथली बेसिस पर इन पदों को भरने की योजना होगी। यह जानकारी एक बड़े सरकारी अधिकारी ने दी है।