जेवर एयरपोर्ट के लिए जमीन का अधिग्रहण एक महीने में शुरू हो जाएगा। इसके लिए एक सप्ताह के अंदर अधिग्रहण करने वाली टीम के अधिकारियों की तैनाती हो जाएगी। साल 2024 तक एयरपोर्ट पहली उड़ान भरने को तैयार हो जाएगा। इस पूरे प्रोजेक्ट में दो चरणों में 10 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे।
पहले चरण में 1,250 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण होगा। साथ ही, आठ गांवों को विस्थापित किया जाएगा। मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉ. अरुणवीर सिंह ने बताया कि जेवर एयरपोर्ट 3,000 हेक्टेयर जमीन पर बनेगा। इसके लिए जमीन का अधिग्रहण दो चरण में होगा। पहले चरण में 1,250 हेक्टेयर जमीन का विकसित किया जाएगा।
जमीन का अधिग्रहण एक महीने के अंदर शुरू हो जाएगा। इसके लिए 4,400 करोड़ रुपये की जरूरत होगी। प्रदेश सरकार इस धनराशि को देगी। उन्होंने बताया कि जमीन अधिग्रहण करने के लिए एक पीसीएस अधिकारी के नेतृत्व में तहसीलदार और लेखपालों की टीम बनाई गई है। एक सप्ताह के अंदर टीम के सभी अधिकारियों की तैनाती हो जाएगी।
शासन से बजट मिलने के बाद अधिग्रहण शुरू हो जाएगा। सीईओ ने बताया कि दूसरे चरण में एयरपोर्ट के लिए 1,750 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। इसके लिए करीब 5,600 करोड़ रुपये की जरूरत होगी।
सीईओ ने बताया कि पहले चरण में आठ गांवों को विस्थापित किया जाएगा। इन गांव में 34 पक्के मकान हैं, जिन्हें हटाया जाएगा। दूसरे चरण में पांच गांव विस्थापित होंगे। इनमें 272 पक्के मकान है। कुल 3,400 परिवार पर इसका असर पड़ेगा।अधिग्रहण और विस्थापन पर 10 हजार करोड़ का खर्च आएगा एयरपोर्ट के लिए जमीन का अधिग्रहण करने के लिए कुल 10 हजार करोड़ रुपये की जरूरत होगी। इसमें मुआवजे के अलावा गांवों का विस्थापन, मकानों की कीमत आदि का खर्च भी शामिल है।
प्राधिकरण अधिकारियों ने बताया कि मुआवजे के अलावा करीब 50 प्रतिशत अतिरिक्त खर्च आ रहा है। राज्य सरकार के निर्माण कराने का फायदा मिलेगा। यूपी के नागरिक उड्डयन विभाग ने एयरपोर्ट के निर्माण के तीन फॉर्मूले दिए थे जिसमें से एक पर मोहर लग गई है।
जेवर एयरपोर्ट का निर्माण राज्य सरकार कराएगी। इसका फायदा निर्माण जल्द होने में मिलेगा। प्रदेश सरकार को बैंक लोन आसानी से मिल जाएगा। किस्त जमा करने का प्रर्याप्त समय मिलेगा। ब्याज की दरों में छूट मिलेगी।