मुंबई। सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया एक तरफ भारी कर्ज के बोझ में दबी है तो दूसरी तरफ कई सरकारी विभाग करोड़ों रुपयों का उधार दबाए बैठे हैं। फंड की कमी से जूझ रहे एयर इंडिया ने अब उधार के टिकट पर उड़ने वालों श्नाश् कह दिया है। कंपनी ने उन सरकारी एजेंसियों के अधिकारियों को टिकट जारी करना बंद कर दिया है, जिनपर 10 लाख रुपये से अधिक बकाया है। एयरलाइंस के एक सूत्र ने कहा, श्विभन्न सरकारी एजेंसियों ने 268 करोड़ रुपये के टिकट एयर इंडिया से उधार लिए हैं और यह रकम बकाया है। दशकों के इतिहास में एयर इंडिया ने पहली बार इस तरह का कदम उठाया है। कंपनी ने सरकारी डिफॉल्टर्स और उनके बकाये की लिस्ट बनाई है, जिसमें सीबीआई, आईबी, ईडी, कस्टम कमिश्नर्स, सेंट्रल लेबर इंस्टिट्यूट, इंडियन ऑडिट बोर्ड, कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट्स और बॉर्डर सिक्यॉरिटी फोर्स के नाम शामिल हैं। सरकार और इसकी एजेंसियों के लिए आधाकारिक दौरे के लिए ।प् पहली प्राथमिकता है और प्राइवेट कंपनियों के टिकट तभी खरीदे जा सकते हैं, जब उस गंतव्य के लिए ।प् की सेवा उपलब्ध नहीं है। हालांकि, दुर्भाग्य से ये सरकारी अधिकारी पेमेंट के मामले में सक्रियता नहीं दिखाते हैं।पिछले महीने एयर इंडिया के फाइनैंस डिपार्टमेंट ने प्रत्येक क्षेत्रध्स्टेशन से सरकारी बकाये का ब्योरा लेना शुरू किया। एयरलाइन के एक अधिकारी ने कहा, श्पिछले कुछ सप्ताह में 10 लाख से अधिक बकायेदारों को श्कैश ऐंड कैरीश् पर रखा गया है। उन्हें पेमेंट देने पर ही टिकट दिया जा रहा है।श् एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री और लोक सभा को इसमें छूट दी गई है।