सहारनपुर। सोमवार को दीवानी न्यायालय बार संघ में अधिवक्ताओं व कर अधिवक्ताओं की संयुक्त रूप से आयोजित बैठक में बार संघ अध्यक्ष आदित्य अंगीरस ने बताया कि बार कौंसिल उत्तर प्रदेश द्वारा 25 जुलाई को प्रस्ताव पारित कर प्रदेश के समस्त अधिवक्ताओं ने प्रदेश में अधिवक्ताओं की हो रही हत्याओं पर विरोध व्यक्त करते हुए शीघ्र ही अधिवक्ता कल्याण न्यास समिति को 80 करोड़ अविलम्ब दिये जाये। उन्होंने कहा कि उप्र में सरकार ग्राम्य न्यायालय एवं सांध्य न्यायालय की स्थापना का जो प्रस्ताव लायी है, उसे अधिवक्ता किसी रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। आज अधिवक्ताओं चेयरमैन बार कौंसिल ऑफ यूपी के आदेशानुसार विरोध मनाया तथा न्यायायिक कार्यो से विरक्त रहे। इस दौरान सचिव आदित्य सिंह, कर अधिवक्ता एसोसिएशन के प्रियांक भारद्वाज ने प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन में मांग करते हुए कहा कि बार कौसिल ऑफ इण्डिया द्वारा अधिवक्ताओं के हितों में उठायी गयी मांगों का वह पूर्ण समर्थन करते है और सरकार से मांग करते है कि अधिवक्ताओं हितो के लिए जो भी योजनाएं चलायी गयी है, उनके लिए अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया और न ही कोई प्रभावी हो पायी। इस दौरान अध्यक्ष माधव गोयल, प्रियांक भारद्वाज, अंकित गर्ग, राकेश जैन, दीपक जैन, अनिल गुप्ता, एचके अरोरा, सर्वेश सिंघल, विष्णु अग्रवाल, राजेश कपूर, चन्द्र मोहन शर्मा, अरूण गुप्ता, एके चंदनानी आदि मौजूद रहे।