गुवाहाटी। नागरिकता संशोधन विधेयक के पास होने के बाद से ही असम में तनावपूर्ण स्थिति है। एहतियात के तौर पर राज्य में सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने और शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए 16 दिसंबर तक इंटरनेट सेवाएं बंद रखने का ऐलान किया गया है। हालांकि, इससे पहले असम के डीजीपी बीजे महंत ने कहा था कि असम में हालात अब बेहतर हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन के बाद अब मुंबई में भी इस कानून का विरोध हो रहा है। राजधानी दिल्ली का जामिया मिलिया विश्वविद्यालय शुक्रवार को तो जैसे जंग का मैदान बन गया था। अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह एवं राजनीतिक विभाग) संजय कृष्ण ने बताया है कि राज्य में मौजूदा स्थिति के मद्देनजर कानून- व्यवस्था बनाए रखने के लिए इंटरनेट सेवाओं को आगे 48 घंटे तक बंद रखने का आदेश दिया गया है।कृष्णा ने कहा कि इन सेवाओं को इसलिए बंद किया गया है क्योंकि श्फेसबुक, वॉट्सऐप, ट्विटर और यू-ट्यूब आदि जैसे सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म का इस्तेमाल अफवाहों को फैलाने और तस्वीरों, विडियो आदि को प्रसारित करने के लिए किया जा सकता है। इससे लोगों उकासाने के साथ ही कानून-व्यवस्था को खराब किया जा सकता है।