नई दिल्ली। पीली धातु में लगे कालेधन को बाहर निकालने के लिए सरकार जल्द ही बड़ा कदम उठा सकती है। सरकार जल्द ही गोल्ड के लिए ऐम्नेस्टी स्कीम ला सकती है, जिसके तहत सरकार को सोने का हिसाब देना होगा और बिना बिल वाले सोने पर टैक्स चुकाना होगा। सूत्रों ने यह जानकारी दी है। यदि सरकार यह कदम उठाती है तो नोटबंदी के बाद कालेधन के खिलाफ यह सबसे बड़ा कदम होगा। इसे नोटबंदी के ही अलगे चरण के रूप में देखा जा रहा है। जानकारों के मुताबिक, कालेधन का एक बड़ा हिस्सा सोने के रूप में ही मौजूद है। अभी यह तय नहीं है कि टैक्स की दर क्या होगी। हालांकि, सूत्रों ने संकेत दिया कि टैक्स 30 पर्सेंट हो सकता है जो सेस के साथ 33ः होगा। बताया जा रहा है कि सोने के रूप में लाखों करोड़ रुपये का कालाधन है, जिसे सरकार सिस्टम से निकालना चाहती है। नोटबंदी के बाद सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लॉन्च की थी, जिसे प्क्ै प्प् के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन इसकी सफलता सीमित थी। माना जा रही है कि तब जो कसर बाकी रह गई थी उसे गोल्ड ऐम्नेस्टी स्कीम से पूरा किया जा सकता है। इनकम टैक्स ऐम्नेस्टी स्कीम की तरह गोल्ड ऐम्नेस्टी स्कीम भी निश्चित समय के लिए होगी। इसे व्यापक स्वर्ण नीति के हिस्से के रूप में तैयार किया जा रहा है, जिसपर नीति आयोग की सलाह पर दो साल पहले काम शुरू हुआ था। एक अनुमान के मुताबिक, भारतीयों के पास मौजूद सोने का स्टॉक करीब 20 हजार टन है। हालांकि, गलत तरीके से आयात किए गए सोने के मिला लिया जाए तो इसकी मात्रा 25 से 30 हजार टन तक हो सकती है। मौजूदा दर के मुताबिक इस सोने की कीमत क्रमशरू 1 से 1.5 ट्रिलियन डॉलर होगी।