सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पहली अप्रैल से बीएस 3 वाहनों पर प्रतिबंध से दोपहिया वाहन बाजार में डिस्काउंट की बहार आ गई है। कंपनियों ने ऐसे दोपहिया वाहनों की कीमतों में 5000 से 22000 रुपये तक की कटौती कर दी है। दोपहिया वाहनों में यह डिस्काउंट शुक्रवार को भी जारी रहेगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पहली अप्रैल से इन वाहनों की बिक्री पर रोक लग जाएगी।
बुधवार को सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद से ही ऑटो कंपनियों ने बीएस 3 मानक वाले वाहनों को भारी छूट पर बेचना शुरू कर दिया था। गुरुवार को कंपनियां इस मामले में ज्यादा आक्रामक होकर सामने आई और दोपहिया वाहन बाजार की दो प्रमुख कंपनियों ने वाहनों पर भारी डिस्काउंट की घोषणा की। होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया ने गुरूवार को अपनी मोटरसाइकिलों पर 18500 रुपये तक की छूट का ऐलान किया।
हालांकि दिल्ली एनसीआर में कंपनी ऐसे सभी वाहन बेचने में सफल रही। जबकि हीरो मोटोकार्प ने 12500 रुपये की छूट की घोषणा की। हालांकि सूत्र बतातें है कि शाम तक इन कुछ कंपनियों के डीलरों ने छूट की सीमा को बढ़ाया भी। दोपहिया वाहन उद्योग के सूत्रों के मुताबिक सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया और टीवीएस मोटर्स भी बीएस 3 मानक वाले दोपहिया वाहनों पर छूट दे रहे हैं। कुछ कंपनियां कीमत में छूट के साथ साथ बीमा भी मुफ्त दे रही हैं।
सुप्रीम कोर्ट का आदेश कार कंपनियों पर भी लागू होगा। लेकिन ज्यादातर कार कंपनियां पहले से ही बीएस 4 मानक वाले वाहन बना रही हैं इसलिए उनके पास बीएस 3 वाहनों की संख्या काफी सीमित है। सूत्र बताते हैं जिन कंपनियों के पास कुछ वाहन बचे भी हैं वे उन्हें या तो अपने कर्मचारियों को दे रही हैं अथवा कारखानों के भीतर के आवागमन में इस्तेमाल के लिए रख रही हैं। बताया जा रहा है कि देश भर में बीएस 3 मानक वाली कारों की संख्या 60 हजार के आसपास है। हालांकि यह केवल कुछ निर्माताओं तक ही सीमित है।
दोपहिया वाहनों पर छूट का यह क्रम शुक्रवार को भी जारी रहने की उम्मीद है। जिन कंपनियों या डीलरों के पास बीएस 3 मानक वाले दोपहिया वाहनों का स्टाक अभी बचा है वहां शुक्रवार की शाम तक इन्हें खरीदा जा सकेगा। हालांकि कंपनियां इस मामले में कोई आधिकारिक बयान देने को राजी नहीं हैं। लेकिन अनौपचारिक बातचीत में मानती हैं कि ऐसे वाहनों में सबसे ज्यादा संख्या मोटरसाइकिलों की है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शुक्रवार शाम तक ही बीएस 3 मानकों की बिक्री की जा सकती है। हालांकि यदि कोई ग्राहक 31 मार्च को भी वाहन खरीदेगा तो वह उसका रजिस्ट्रेशन बाद में करा सकेगा। उसकी खरीद की तारीख 31 मार्च 2017 या इससे पहले की होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश पूरे देश पर लागू है।